स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव

2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने UP चुनाव के चुनावी मैदान में भाग लिया तो उन्होंने एक संकल्प पत्र जनता के सामने प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि हम घोषणा नहीं संकल्प लेते हैं संकल्प वह शब्द होता है जोकि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कथन होता है जिसे पूर्ण करना आप अपने जिंदगी में सबसे पहली जिम्मेदारी होती है जिसमें उन्होंने मुख्यतः तीन बातों पर जनता से संकल्प लिया है

1.  महंगाई

2. बेरोजगारी

3. विकेंद्रीकरण

तो पहले हम बात करते हैं उनके द्वारा लिए गए उन संकल्पों की जिनको उन्होंने कभी पूर्ण करना ही नहीं चाहा बल्कि हमेशा वह सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करते रहे हैं और उन्होंने सिद्ध किया है कि

“झूठा संकल्प भ्रष्ट विचार,

गुमराह करती है भाजपा सरकार

लोगों को धोखा लोकतंत्र से खिलवाड़, 

उद्योगपतियों के इशारों से चलती भाजपा सरकार”

भाजपा के लिए गए संकल्प :

1. सभी किसानों के ऋण माफ किए जाएंगे और ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएंगे

2. 2022 तक  उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी को दोगुना कर दिया जाएगा

3. सस्ती दर पर बिजली को दिया जाएगा

4. पुलिस में डेढ़ लाख रिक्त पदों को सिर्फ मेरिट के आधार पर भरा जाएगा

5. सभी रिक्त आरक्षित पदों को 1 साल के भीतर भरा जाएगा 

6. जाति और धर्म के पक्षपात के बिना संवैधानिक नियमों के तहत शासन चलाया जाएगा

7. सरकार बनने के 90 दिनों के भीतर प्रदेश के सभी रिक्त सरकारी पदों में पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी

8. उत्तर प्रदेश में स्थापित हर उद्योग में 90% नौकरियों को प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा

9. प्रदेश के सभी युवाओं को कालेज में दाखिला लेने पर बिना जाति और धर्म के भेदभाव के मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा 

10. राज्य के सभी युवाओं को कालेज में दाखिला लेने पर स्वामी विवेकानंद युवा इंटरनेट योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1GB इंटरनेट मुफ्त दिया जाएगा 

11. सभी लड़कियों को अहिल्याबाई कन्या नि: शुल्क शिक्षा योजना के अंतर्गत ग्रेजुएट स्तर तक नि: शुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी

12. सभी लड़कों  के लिए कक्षा 12 तक नि: शुल्क शिक्षा तथा कक्षा 12 में 50% से अधिक पाने वाले लड़कों को ग्रेजुएट स्तर तक नि: शुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी 

13. कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं को सभी पुस्तकें स्कूल यूनिफार्म जूते वह स्कूल बैग मुफ्त दिए जाएंगे

14. सामान्य वर्ग के गरीबों की आर्थिक प्रगति के लिए सामान्य निर्धन वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा

15. प्रदेश के हर गरीब परिवार में भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर 5000 का विकास bond दिया जाएगा बेटी के कक्षा 6 में पहुंचने पर ₹3000 का, कक्षा आठ में पहुंचने पर ₹5000 का, कक्षा 10 में पहुंचने पर 7000 और कक्षा 12 में पहुंचने पर 8000 दिए जाएंगे बेटी के 21 वर्ष की होने पर 200000 दिए जाएंगे

16. सभी स्तर के खिलाड़ियों को मासिक विकास राशि दी जाएगी और छात्रों को राज्य द्वारा स्पोर्ट्स फेलोशिप प्रदान की जाएगी

इनके अलावा भी बहुत सारे अन्य मुद्दों पर उन्होंने संकल्प लिया था जिसका क्या क्रियान्वयन हुआ वह भी हम आपको बताएंगे लेकिन हम पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि आप पहले खुद ही विचार करें और इन बातों पर अपनी राय दें

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा विकेंद्रीकरण है क्योंकि सभी परेशानियों का कारण भी विकेंद्रीकरण ना करके प्राइवेटाइजेशन करना है और इन्होंने उद्योगपतियों को सरकारी संपत्तियों को बेच दिया है

अब पहले हम विकेंद्रीकरण को समझते हैं 

सब कुछ बड़े शहरों में व बड़े उद्योगपति को देना सेंट्रलाइजेशन है लेकिन लोकल क्षेत्रों में सुविधाओं का उचित वितरण करना हमारा लक्ष्य है 

जब सब बड़े शहरों में फैक्ट्री/ बिजनेस सेंटर बनाओगे तो लोकल क्षेत्रों का विकास कैसे होगा

आप कहते हैं कि लोकल एरिया में उतना सुविधाएं नहीं पहले एक सुविधा लाइए फिर दूसरी लाइए तभी तो सुविधाएं बढ़ेंगी अगर आप कभी लाएंगे ही नहीं तो फिर कैसे होंगी 

फिर तो आप कभी नहीं लाएंगे सब कुछ एक ही जगह सेंट्रलाइज किए जा रहे हैं सेंट्रलाइजेशन ना करें गांव और लोकल शहरों की ओर बढ़ना है और लोकल एरिया में डेवलपमेंट कराना ही हमारा लक्ष्य है

क्योंकि जो सड़क गांव से शहर की ओर जाती है वहीं सड़क शहर से गांव आती है 

“सरकार हर जगह अभिनय करती है और उसे अभियान का नाम देती है”

विकेंद्रीकरण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो दिल्ली मुंबई के टॉप कोचिंग में पढ़ते हैं या गेम्स के लिए म्यूजिक की तैयारी कर रहे होते हैं अधिकतर वही टॉप लिस्ट में आते हैं गांव वाले कम संसाधनों की वजह से इन सारी सुविधाओं से वंचित वंचित रह जाते हैं

इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के लोगों का बराबर अनुपात नहीं मिल पाता है सरकारी नौकरियों में और बाहरी लोगों को मिल जाता है जो पहले से ही संसाधनों से परिपूर्ण होते हैं लेकिन हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के अनुपात के हिसाब से नौकरियों का आवंटन करेंगे

और प्राइवेटाइजेशन का मतलब पिछली सरकार के द्वारा बनवाए गए गवर्नमेंट इंस्टिट्यूट/ पीएसयू को प्राइवेट हाथों में दे देना जिससे कि सरकारी नौकरियां खत्म हो जाए यही प्राइवेटाइजेशन है सरकार कहती है कि प्राइवेट हाथों में जाने से इंस्टिट्यूट का फ्यूचर बेहतर होगा इसका मतलब है कि वह इस योग्य नहीं है कि उन्हें बेहतर बना सकें 

जब वह हमारे रिसोर्सेज को बेहतर बना पाने में अक्षम है और अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए प्राइवेट हाथों में दे रहे है मतलब यही है कि वह इस योग्य नहीं है कि शासन कर सके और प्रदेश को चला सके

हमारा सीधा सा एक ही मकसद है सारे प्राइवेट किए गए संस्थानों को फिर से सरकारी संस्थान बनाना और नए गवर्नमेंट संस्थान खोलना है जिससे कि जॉब क्रिएट हो सके और यही हमारी प्राथमिकता है